सर्व काही आलबेल सुरु आहे असं वाटत असताना अचानक काही तरी घडतं आणि मन सुन्न होऊन जातं.
अशीच सुन्न करणारी घटना जवळपास महिन्याभरापूर्वी मुंबई मध्ये घडली, एल्फिन्स्टन स्टेशन ला चेंगरा चेंगरी होऊन लोक मृत्युमुखी पडले.
हे सगळं जेव्हा कळलं तेव्हा एक धक्का बसला, आणि जेव्हा त्या घटनेचे फोटो आणि विडिओ पहिले तेव्हा तर कळायचे बंद झाले. काहीच कळेना कि काय होतंय.
गर्दी मुंबईला नवी नाही, किंबहुना हिच मुंबई लोकल ची ओळख आहे म्हटलं तरी वावगे ठरू नये. पण जेव्हा ह्याच लोकल मधून उतरून बाहेर जाताना किंवा लोकल पकडायला स्टेशन मध्ये येताना गोंधळ उडून जी चेंगरा चेंगरी झाली त्यात मृत्यू यावा, ऐसे कैसे घडावे ?? काही कळायला मार्ग नाही ..
नेहमी प्रमाणे मुंबईकर मदतीला धावलाच, कारण शेवटी कुणीतरी हे करणं आहे.
काही लोक प्राणास मुकले, आणि मग सुरु झाला खरा खेळ !!
मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा, ह्यात आपले मीडिया , राजकारणी ह्या लोकांबरोबर आपण प्रत्यक्ष स्वतः देखील येतो आहे..
कारण सोशल मीडिया वरील काही सो कॉल्ड विचारजंत आपली अक्कल पाजळायला लागले, कि जरा गर्दी झाली तर स्थिर विचार करायचा सोडून धावत का बसले , हे का केलं ते का केलं वगैरे.
आणि मीडिया आणि राजकारणी लोकांनी आरोप आणि प्रत्यारोप सुरु केले.
सरकारनं नेहमीप्रमाणे रोख मदत वगैरे जाहीर केली.
पण पुढे काय ??
हे इथून पुढे घडणार नाही, ह्याची शाश्वती कोण घेणार ?
मुंबई मध्ये प्रत्येक स्टेशन वर कमी अधिक प्रमाणात गर्दी आणि चेंगरा चेंगरी चा धोका आहेच.
कारण जी स्टेशन्स आणि पादचारी पूल आहेत, ते त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांचा बोजा घेऊन आहेत. तीच गत मुंबई लोकल ची.
मग ह्यात एका राजकीय पक्षाने मोर्चा काढला, काय विषय होता मोर्चाचा ? तर जी घटना घडली ती पुन्हा घडू नये ह्यासाठी उपाययोजना.
आता खरा मुद्दा आला आहे,
रेल्वे प्रवासी संघटना ह्या गोष्टी वेळोवेळी रेल्वे मुख्यालयाला सूचना देत असते, पण त्याचा म्हणावा तेवढा विचार केला जात नाही. तेथील लोक केवळ निवेदन स्वीकारून गप्प बसतात.हा आजवरचा अनुभव.
सगळ्यात जास्त उत्त्पन्न देणारी मुंबई लोकल, जेव्हा घ्यायची वेळ येते तेव्हा मात्र सगळ्यात कमी तिच्या पदरात पडतं.
मग रेल्वे प्रवासी संघटना आणि त्यांचे सभासद ह्याचे ऐकत कोण बसणार ?
अश्या वेळी स्थानिक राजकीय पक्षाने रेल्वे प्रवासी संघटनेला सोबत घेऊन एक मोर्चा आयोजित केला. त्या मोर्चाचे नेतृत्व जरी राजकीय पक्षाने केले असले तरी मुद्दे हे प्रवाशांचे होते, त्यातील बहुतेक हे कित्येक वेळा निवेदन देऊन देखील रेल्वे मुख्यालयाच्या ऑफिस मध्ये केवळ रद्दी मध्ये पडून होते.
त्या मध्ये एक मुद्दा असाही होता की, प्रत्येक रेल्वे स्टेशन च्या बाहेर आणि काही प्रमाणात पादचारी पुलांवर जे विक्रेते असतात त्यांचं काय ?? कोण असतात हि लोकं ? कोणत्या जाती धर्माची ?? कोणती भाषा बोलतात ??
कारण जर स्टेशन परिसरात आपण कोणताही व्यवसाय करू शकत नाही, ज्या लोकांना परवाना आहे तेच केवळ करू शकतात.आणि प्रत्येक स्टेशन च्या बाहेर तर बापरे , अरे स्टेशन शोधात यावं लागतं कधी कधी..
तर हे असं सगळं आहे, पण अचानक मागील काही दिवसांपासून सगळे स्टेशन्स एकदम मोकळे मोकळे वाटायला लागले, एकदम ऐसपैस !!
तेव्हा कळलं की अरे स्टेशन्स तर खूप मोठे आहेत आणि पादचारी पूल पण तेवढेच मोठे आहेत.
फक्त जे व्यवसाय सुरु होते, ते बाहेर काढल्यामुळे एवढं मोठं मोठं वाटायला लागलं.
मग आता मुंबईकर पण खुश झाला अरे हे सगळं होऊ शकत होत तर मग आधीच का नाही झालं ? का सरकार किंवा महापालिका किंवा रेल्वे मंत्रालय ह्यांना हे सुचलं .
हे सर्व घडायला नेहमी कायदा हातात का घ्यावा लागतो लोकांना ? त्याचबरोबर मग काही चांगलं घडत असेल तर त्याला विरोध हि होतोच.
हे जे अनधिकृत फेरीवाले आहेत, जे स्टेशन्स आणि पादचारी पुलांवर व्यवसाय करतात ते म्हणे शासकीय कर्मचारी वर्गाला हफ्ता देतात.
हे सगळं सांगायचा मुद्दा असा आहे की, "राज ठाकरे" ह्या एका व्यक्तीने आणि त्यांचा "मनसे" ह्या पक्षाने केलेल्या आंदोलनामुळे ह्या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
आंदोलनं वगैरे मुंबई ला नवीन नाहीत, पण स्वतःच्याच शहरात स्वतः मुंबईकराला हे अनधिकृत फेरीवाले हाकला म्हणून आंदोलन करावे लागतेय हे मात्र चुकीचं आहे.
त्यात राजकीय लोकांनी तरी सामान्य माणसांचा जरा विचार करावा, कारण आमचा रोजचा प्रवास हा ह्याच रेल्वे ने होतो.
असो सध्या काही दिवस तरी स्टेशन्स मोकळी आणि ऐसपैस वाटत आहेत, त्याबद्दल तरी "मनसे" ह्या पक्षाला धन्यवाद द्यायला हरकत नाही.
कारण एक राजकीय पक्ष असून देखील सामाजिक मुद्दे उचलून लोकांची होणारी तारांबळ काही प्रमाणात का होईना कमी केलीत. नाहीतर आमचा कैवारी म्हणवून घेणारा वाघोबा अजूनतरी गुहेतच आहे.
अशीच सुन्न करणारी घटना जवळपास महिन्याभरापूर्वी मुंबई मध्ये घडली, एल्फिन्स्टन स्टेशन ला चेंगरा चेंगरी होऊन लोक मृत्युमुखी पडले.
हे सगळं जेव्हा कळलं तेव्हा एक धक्का बसला, आणि जेव्हा त्या घटनेचे फोटो आणि विडिओ पहिले तेव्हा तर कळायचे बंद झाले. काहीच कळेना कि काय होतंय.
गर्दी मुंबईला नवी नाही, किंबहुना हिच मुंबई लोकल ची ओळख आहे म्हटलं तरी वावगे ठरू नये. पण जेव्हा ह्याच लोकल मधून उतरून बाहेर जाताना किंवा लोकल पकडायला स्टेशन मध्ये येताना गोंधळ उडून जी चेंगरा चेंगरी झाली त्यात मृत्यू यावा, ऐसे कैसे घडावे ?? काही कळायला मार्ग नाही ..
नेहमी प्रमाणे मुंबईकर मदतीला धावलाच, कारण शेवटी कुणीतरी हे करणं आहे.
काही लोक प्राणास मुकले, आणि मग सुरु झाला खरा खेळ !!
मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा, ह्यात आपले मीडिया , राजकारणी ह्या लोकांबरोबर आपण प्रत्यक्ष स्वतः देखील येतो आहे..
कारण सोशल मीडिया वरील काही सो कॉल्ड विचारजंत आपली अक्कल पाजळायला लागले, कि जरा गर्दी झाली तर स्थिर विचार करायचा सोडून धावत का बसले , हे का केलं ते का केलं वगैरे.
आणि मीडिया आणि राजकारणी लोकांनी आरोप आणि प्रत्यारोप सुरु केले.
सरकारनं नेहमीप्रमाणे रोख मदत वगैरे जाहीर केली.
पण पुढे काय ??
हे इथून पुढे घडणार नाही, ह्याची शाश्वती कोण घेणार ?
मुंबई मध्ये प्रत्येक स्टेशन वर कमी अधिक प्रमाणात गर्दी आणि चेंगरा चेंगरी चा धोका आहेच.
कारण जी स्टेशन्स आणि पादचारी पूल आहेत, ते त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांचा बोजा घेऊन आहेत. तीच गत मुंबई लोकल ची.
मग ह्यात एका राजकीय पक्षाने मोर्चा काढला, काय विषय होता मोर्चाचा ? तर जी घटना घडली ती पुन्हा घडू नये ह्यासाठी उपाययोजना.
आता खरा मुद्दा आला आहे,
रेल्वे प्रवासी संघटना ह्या गोष्टी वेळोवेळी रेल्वे मुख्यालयाला सूचना देत असते, पण त्याचा म्हणावा तेवढा विचार केला जात नाही. तेथील लोक केवळ निवेदन स्वीकारून गप्प बसतात.हा आजवरचा अनुभव.
सगळ्यात जास्त उत्त्पन्न देणारी मुंबई लोकल, जेव्हा घ्यायची वेळ येते तेव्हा मात्र सगळ्यात कमी तिच्या पदरात पडतं.
मग रेल्वे प्रवासी संघटना आणि त्यांचे सभासद ह्याचे ऐकत कोण बसणार ?
अश्या वेळी स्थानिक राजकीय पक्षाने रेल्वे प्रवासी संघटनेला सोबत घेऊन एक मोर्चा आयोजित केला. त्या मोर्चाचे नेतृत्व जरी राजकीय पक्षाने केले असले तरी मुद्दे हे प्रवाशांचे होते, त्यातील बहुतेक हे कित्येक वेळा निवेदन देऊन देखील रेल्वे मुख्यालयाच्या ऑफिस मध्ये केवळ रद्दी मध्ये पडून होते.
त्या मध्ये एक मुद्दा असाही होता की, प्रत्येक रेल्वे स्टेशन च्या बाहेर आणि काही प्रमाणात पादचारी पुलांवर जे विक्रेते असतात त्यांचं काय ?? कोण असतात हि लोकं ? कोणत्या जाती धर्माची ?? कोणती भाषा बोलतात ??
कारण जर स्टेशन परिसरात आपण कोणताही व्यवसाय करू शकत नाही, ज्या लोकांना परवाना आहे तेच केवळ करू शकतात.आणि प्रत्येक स्टेशन च्या बाहेर तर बापरे , अरे स्टेशन शोधात यावं लागतं कधी कधी..
तर हे असं सगळं आहे, पण अचानक मागील काही दिवसांपासून सगळे स्टेशन्स एकदम मोकळे मोकळे वाटायला लागले, एकदम ऐसपैस !!
तेव्हा कळलं की अरे स्टेशन्स तर खूप मोठे आहेत आणि पादचारी पूल पण तेवढेच मोठे आहेत.
फक्त जे व्यवसाय सुरु होते, ते बाहेर काढल्यामुळे एवढं मोठं मोठं वाटायला लागलं.
मग आता मुंबईकर पण खुश झाला अरे हे सगळं होऊ शकत होत तर मग आधीच का नाही झालं ? का सरकार किंवा महापालिका किंवा रेल्वे मंत्रालय ह्यांना हे सुचलं .
हे सर्व घडायला नेहमी कायदा हातात का घ्यावा लागतो लोकांना ? त्याचबरोबर मग काही चांगलं घडत असेल तर त्याला विरोध हि होतोच.
हे जे अनधिकृत फेरीवाले आहेत, जे स्टेशन्स आणि पादचारी पुलांवर व्यवसाय करतात ते म्हणे शासकीय कर्मचारी वर्गाला हफ्ता देतात.
हे सगळं सांगायचा मुद्दा असा आहे की, "राज ठाकरे" ह्या एका व्यक्तीने आणि त्यांचा "मनसे" ह्या पक्षाने केलेल्या आंदोलनामुळे ह्या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
आंदोलनं वगैरे मुंबई ला नवीन नाहीत, पण स्वतःच्याच शहरात स्वतः मुंबईकराला हे अनधिकृत फेरीवाले हाकला म्हणून आंदोलन करावे लागतेय हे मात्र चुकीचं आहे.
त्यात राजकीय लोकांनी तरी सामान्य माणसांचा जरा विचार करावा, कारण आमचा रोजचा प्रवास हा ह्याच रेल्वे ने होतो.
असो सध्या काही दिवस तरी स्टेशन्स मोकळी आणि ऐसपैस वाटत आहेत, त्याबद्दल तरी "मनसे" ह्या पक्षाला धन्यवाद द्यायला हरकत नाही.
कारण एक राजकीय पक्ष असून देखील सामाजिक मुद्दे उचलून लोकांची होणारी तारांबळ काही प्रमाणात का होईना कमी केलीत. नाहीतर आमचा कैवारी म्हणवून घेणारा वाघोबा अजूनतरी गुहेतच आहे.
आता हे सगळं वाचून तुम्ही सर्व प्रमाण करू नका कि मी मनसे ह्या पक्षाचा कार्यकर्ता वगैरे आहे, मी एक सामान्य मुंबईकर आहे जो ह्या पक्षाने केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देतोय कारण त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना आज आपले स्टेशन्स "मोकळा श्वास" घेत आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा